यू.पी. टेक्स-2026: उत्तर प्रदेश को देश का टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम; सीएम योगी ने किया शुभारंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख वस्त्र एवं परिधान उद्योग केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक पहल की है। मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो दिवसीय यू.पी. टेक्स-2026 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘यू.पी. टेक्स मित्र’ पोर्टल, हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना और उत्तर प्रदेश वस्त्र क्षेत्र प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना की भी शुरुआत की। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया गया और निवेशकों को प्रोत्साहन चेक वितरित किए गए।

कार्यक्रम में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी व ग्रामोद्योग तथा रेशम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने प्रदेश में वस्त्र और गारमेंटिंग सेक्टर की संभावनाओं तथा सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों को विस्तार से सामने रखा।

‘परंपरा को पैशन बनाएं और स्वदेशी का दम दिखाएं’

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित ‘भारत टेक्स’ की तर्ज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार राज्य स्तर पर ‘यू.पी. टेक्स’ का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हथकरघा, वस्त्र, परिधान, तकनीकी वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र को एक मंच पर लाकर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

‘परंपरा को पैशन बनाएं और स्वदेशी का दम दिखाएं‘ की सोच के साथ प्रदेश की पारंपरिक कला, हथकरघा, हस्तशिल्प और आधुनिक वस्त्र उद्योग को वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून–व्यवस्था, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, जेवर एयरपोर्ट सहित शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर ने निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार किया है।

35 हजार करोड़ रुपये का निर्यात और वैश्विक पहचान

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि उत्तर प्रदेश वस्त्र और हस्तशिल्प निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश से लगभग 35 हजार करोड़ रुपये के हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों का निर्यात किया गया।

 प्रमुख टेक्सटाइल क्लस्टर: नोएडा और गाजियाबाद का गारमेंट उद्योग, कानपुर का होजरी हब, वाराणसी की बनारसी सिल्क साड़ियां, भदोही व मिर्जापुर के कालीन, लखनऊ की चिकनकारी-जरी जरदोजी, पिलखुआ के होम टेक्सटाइल, मेरठ के स्पोर्ट्स वियर और फर्रुखाबाद की ब्लॉक प्रिंटिंग प्रदेश की रीढ़ हैं।

 जीआई टैग से लाभ: कई पारंपरिक उत्पादों को जीआई (GI) टैग मिलने से उनकी वैश्विक मांग बढ़ी है। सरकार ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए बुनकरों को सीधे बड़े बाजारों से जोड़ रही है।

 प्रोत्साहन राशि का वितरण: वर्ष 2017 की वस्त्र नीति के तहत 116 निवेशकों को करीब 322 करोड़ रुपये और 2022 की नीति के तहत 96 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं।

लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में बन रहा ‘पीएम मित्र पार्क’

प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि लखनऊ और हरदोई के बीच लगभग 1000 एकड़ में पीएम मित्र पार्क (PM Mitra Park) विकसित किया जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 5,354 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इसके लिए छह लेन कनेक्टिविटी और बिजली-पानी की व्यवस्था पर काम जारी है।

 10 नए टेक्सटाइल पार्क: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में अमरोहा, बिजनौर, संत कबीर नगर, बरेली और वाराणसी में सिल्क पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है।

 मशीनरी पार्क की योजना: वस्त्र उद्योग में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और कलपुर्जों के लिए विदेशी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से कानपुर सहित अन्य स्थानों पर ‘टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क’ स्थापित करने पर उद्योगपतियों से चर्चा चल रही है।

सांस्कृतिक पर्यटन और ओडीओपी को सीधा फायदा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अयोध्या, काशी, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों में लगातार बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से स्थानीय ओडीओपी (ODOP) और वस्त्र हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री में भारी इजाफा हुआ है।

उन्होंने देशभर से आए निवेशकों और उद्यमियों का आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश की विशाल श्रमशक्ति, बड़े उपभोक्ता बाजार और पारदर्शी औद्योगिक नीतियों का लाभ उठाते हुए राज्य में अधिक से अधिक निवेश करें।

प्रमुख घोषणाएं और योजनाएं

 ‘यू.पी. टेक्स मित्र‘ पोर्टल: निवेशकों और बुनकरों की सुगमता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ।

 हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना: 2 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों के आर्थिक उत्थान और आधुनिकीकरण के लिए नई योजना।

 प्रशिक्षण व कौशल विकास योजना: वस्त्र क्षेत्र में युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का अभियान (वाराणसी के छात्रों को 84 लाख रुपये की छात्रवृत्ति/स्टाइपेंड स्वीकृत)।

 सब्सिडी सहायता: अंतरराष्ट्रीय मेलों में हिस्सा लेने वाले राज्य के उद्यमियों को विभाग द्वारा 90% तक की वित्तीय सहायता।