योगी सरकार संवार रही यूपी के शहर: ‘अमृत 2.0’ से 29 हजार करोड़ की योजनाओं को मिली रफ्तार!

UP Amrit 2.0 Scheme Progress Update: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शहरों का कायाकल्प करने और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए ‘अमृत 2.0’ (Amrit 2.0 Mission) योजना के तहत विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिली है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 762 नगरीय निकायों और 60 अमृत शहरों में ₹29,716.29 करोड़ की लागत वाली 637 परियोजनाओं को स्वीकृति देकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी है।

पेयजल (Drinking Water), सीवरेज (Sewerage), जल संरक्षण और पार्कों के विकास पर केंद्रित इस महाभियान के जरिए शहरों में जीवन सुगमता (Ease of Living) को बढ़ावा दिया जा रहा है।

अमृत 2.0 मिशन: प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों के आंकड़े

योजना के तहत प्रदेश के शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण:

• कुल स्वीकृत बजट व परियोजनाएं: ₹29,716.29 करोड़ की लागत से कुल 637 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है।
• 114 परियोजनाएं पूर्ण: स्वीकृत परियोजनाओं में से 114 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 453 परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम जारी है।
• वित्तीय व निविदा प्रगति: 612 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और 567 की निविदाएं (Tenders) स्वीकृत की जा चुकी हैं।
• घर-घर शुद्ध पेयजल (₹18,829 करोड़): शहरों में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए 437 पेयजल परियोजनाएं संचालित हैं।
• सीवरेज और स्वच्छता (₹10,124 करोड़): बेहतर जल निकासी और सीवर प्रबंधन के लिए 41 बड़ी सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
• सरोवरों का पुनर्जीवन (₹403.45 करोड़): जल संरक्षण के उद्देश्य से 1 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले 190 सरोवरों (तालाबों) के पुनरुद्धार पर काम हो रहा है।
• हरित क्षेत्र व पार्क विकास (₹89.76 करोड़): शहरी पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए 1777 पार्क और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जा रहे हैं।

अमृत 2.0 (Amrit 2.0 UP): एक नज़र में

स्मार्ट अर्बनाइजेशन और जल सुरक्षा की दिशा में यूपी का ऐतिहासिक कदम

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पीने के साफ पानी की उपलब्धता और वैज्ञानिक सीवरेज सिस्टम किसी भी आधुनिक शहर की पहली जरूरत होते हैं। ‘अमृत 2.0’ योजना के जरिए यूपी सरकार ने केवल कंक्रीट के ढांचे खड़े करने पर जोर नहीं दिया, बल्कि 190 सरोवरों के पुनरुद्धार और 1777 पार्कों के निर्माण से पर्यावरण और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी है। ₹29,000 करोड़ से अधिक का यह निवेश उत्तर प्रदेश के छोटे और बड़े शहरों को ‘सस्टेनेबल’ (सतत) और रहने योग्य बनाने में गेमचेंजर साबित हो रहा है।