मोबाइल रिचार्ज पर TRAI का नया नियम, 30 दिन वाले प्लान और Voice-SMS विकल्प बढ़ेंगे

राघव चड्ढा ने सरकार और TRAI के कदम का स्वागत किया, बोले- उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे

मोबाइल रिचार्ज को लेकर TRAI ने उपभोक्ताओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 के तहत टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only Special Tariff Vouchers (STVs) के लिए 30 दिन या उससे कम अवधि वाले विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। BJP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रीपेड मोबाइल यूजर्स को ज्यादा विकल्प और सुविधा मिलेगी।

30 दिन या उससे कम अवधि वाले Voice-SMS प्लान

TRAI ने 22 सितंबर 2026 को Telecom Consumers Protection (13th Amendment) Regulations, 2026 जारी किए। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को Voice और SMS-only STVs उपलब्ध कराने होंगे, जिनकी validity संबंधित Voice, SMS और data वाले STVs की 30 दिन या उससे कम अवधि के विकल्पों के अनुरूप होगी। TRAI के मुताबिक, इन Voice और SMS-only प्लान की कीमतों में भी संबंधित प्लान के मुकाबले उचित कमी की जानी है। इसका उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को विकल्प देना है जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है।

हर महीने एक ही तारीख पर रिन्यू करने का विकल्प

नए नियमों में ऐसा विकल्प भी शामिल है जिसमें प्लान को हर महीने उसी तारीख पर renew किया जा सके। अगर किसी महीने में वही तारीख उपलब्ध नहीं है, तो renewal उस महीने की आखिरी तारीख को होगा। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन से अधिक अवधि वाला कम से कम एक Voice-SMS-only STV भी उपलब्ध कराना होगा।

राघव चड्ढा ने सरकार और TRAI का जताया आभार

AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस फैसले को प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के लिए अच्छी खबर बताया। उन्होंने कहा कि नए नियमों से 30 दिन वाले recharge plans, Voice और SMS-only plans और कम बजट वाले उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा उपयुक्त विकल्प उपलब्ध होंगे। चड्ढा ने सरकार और TRAI का आभार जताते हुए कहा कि इन कदमों से उपभोक्ताओं को अधिक choice और convenience मिलेगी।

TRAI ने क्यों बदले नियम?

TRAI ने बताया कि पहले Voice और SMS-only STVs की उपलब्धता सीमित थी और इनमें ज्यादातर लंबी validity वाले विकल्प केंद्रित थे। इस वजह से कम अवधि और कम बजट वाले विकल्पों की जरूरत महसूस हुई। इसी मुद्दे पर अप्रैल 2026 में draft amendment पर consultation शुरू किया गया था, जिसमें stakeholders से कुल 1,132 responses मिले थे। TRAI के मुताबिक, नए regulatory framework का उद्देश्य कम आय वाले उपभोक्ताओं समेत ऐसे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देना है, जो data-bundled STVs का इस्तेमाल नहीं करना चाहते।