महिला सुरक्षा यूपी: QR स्कैन से दर्ज होगी शिकायत

रिपोर्ट: वैभव सिंह, ब्यूरो चीफ, यूपी

लखनऊ कमांड सेंटर से 75 जिलों की मॉनिटरिंग की तैयारी, एप के जरिए महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की योजना

महिला सुरक्षा यूपी को मजबूत करने के लिए योगी सरकार तकनीक आधारित नई व्यवस्था तैयार कर रही है। QR कोड स्कैन करते ही महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए योगी सरकार नया मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत QR कोड स्कैन करते ही महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी, जबकि एक एप के जरिए उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र से जोड़ने की तैयारी है। इस व्यवस्था के लिए लखनऊ में एक विशेष कमांड सेंटर और स्पेशल मॉनिटरिंग सेल तैयार किया जा रहा है। यहां से प्रदेश के सभी 75 जिलों में महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी की योजना है।

QR स्कैन करते ही शिकायत का रास्ता

प्रस्तावित डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। QR कोड स्कैन करने के बाद महिला अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी। इसके साथ ही एप के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन कनेक्ट करने की व्यवस्था तैयार की जा रही है। यानी महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में तकनीक को सीधे शिकायत तंत्र से जोड़ने की तैयारी है। इस व्यवस्था के जरिए महिला सुरक्षा से जुड़ी समस्या की जानकारी संबंधित तंत्र तक तेजी से पहुंचाने और उसके निस्तारण की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा।

लखनऊ से 75 जिलों पर नजर

महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ कमांड सेंटर को प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है। कमांड सेंटर में तैनात स्पेशल सेल विभिन्न जिलों में सामने आने वाले महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा। जरूरत के अनुसार यह सेल विभिन्न विभागों और संबंधित तंत्र के बीच समन्वय भी करेगा। इससे शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके संबंधित स्तर तक पहुंचने और निस्तारण की प्रक्रिया की निगरानी को एकीकृत करने का प्रयास होगा।

देश में पहली बार ऐसी पहल का दावा

उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था को देश में पहली बार शुरू की जा रही ऐसी पहल के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें तकनीक आधारित शिकायत तंत्र, एप और प्रदेश स्तर की मॉनिटरिंग को एक साथ जोड़ने की योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए शिकायत दर्ज कराने का रास्ता आसान करने के साथ-साथ प्रदेश स्तर पर मामलों की निगरानी को मजबूत करना है।

महिला आयोग की भूमिका भी होगी मजबूत

महिला सुरक्षा की इस प्रस्तावित व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की भूमिका को भी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के विस्तार के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान महिला आयोग के आगामी कार्यों, दायित्वों और प्राथमिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लिया गया। डॉ. बबिता सिंह चौहान ने आयोग की ओर से महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों और आगामी कार्ययोजना की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। बैठक में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

तकनीक से शिकायत से लेकर मॉनिटरिंग तक जोड़ने की तैयारी

प्रस्तावित व्यवस्था का फोकस सिर्फ शिकायत दर्ज कराने तक सीमित नहीं है। QR कोड और एप के जरिए शिकायत का रास्ता आसान करने के साथ प्रदेश स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार करने की योजना है। लखनऊ में प्रस्तावित कमांड सेंटर और स्पेशल सेल के जरिए जिलों तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर यह व्यवस्था तय योजना के मुताबिक लागू होती है, तो महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए प्रदेश स्तर पर एक केंद्रीकृत डिजिटल तंत्र तैयार होगा।